Lust und Risiko in der Arbeit mit Verschiedenheit : wissenschaftliche Weiterbildung "Managing Gender & Diversity"
Titelübersetzung:Desire and risk in work with difference : scientific further education "Managing Gender & Diversity"
Autor/in:
Koall, Iris; Bruchhagen, Verena
Quelle: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Jg. 20 (2002) H. 3, S. 111-128
Inhalt: Die Autorinnen stellen ihr Theorie-Praxis-Projekt 'Managing Gender and Diversity' vor, das mit seinem Weiterbildungsangebot insbesondere darauf abzielt, unter vordergründiger Berücksichtigung des Genderaspektes "den Umgang mit sozialen Differenzen in Organisationen bewusst zu machen". Die Elemente des Weiterbildungskonzepts gliedern sich in folgende Theorie- und Trainingseinheiten: (1) Personal- und Organisationsentwicklung sowie soziale Konstruktion von Gender und Fremdheit, (2) Fähigkeiten zum Umgang mit Verschiedenheit sowie (3) Nutzbarmachung von Diversity in Organisationen und kulturellen Kontexten. Somit präsentiert sich Managing Gender and Diversity als Erweiterung der Diskussion zur Gleichstellung in Organisationen, da das Projekt bei seinem Vorhaben von einer Konzentration auf die politisch-rechtliche Ebene mit den Instrumenten Gesetze und Frauenförder-Richtlinien abrückt. Allerdings geht es hier "nicht um die Entwicklung einer alternativen Praxis in einer widerständigen Haltung zum 'System'" sondern darum, "in Organisationen an den Kriterien von Effektivität anzuschließen und dabei Alternativen vorzustellen, die in geringerem Maße als bisher auf soziale Differenzierungsprozesse und damit einher gehende Diskriminierungen angewiesen sind". Gemäß diesem Anspruch erfolgt im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung von Managing Gender and Diversity die Formulierung eines strukturellen Zusammenhanges "zwischen einem Kommunikationssystem des Managing Gender and Diversity, einem Gesellschaftssystem mit Differenzierungs- und Integrationsproblemen und einem sozialen System der Organisation". In einem zweiten Schritt werden Instrumente zur Gestaltung des Geschlechterverhältnisses in Organisationen genannt, die sich auf die beiden Elemente der normativen Geschlechterdifferenz und die geschlechtstypisierende Arbeitsteilung und deren Struktur-Funktionsbeziehungen konzentrieren. Abschließend wird eine praxisrelevante Bewertung unter der Berücksichtigung von Beobachtungskriterien wie beispielsweise der dekonstruktivistischen Kritik der homogenen Wirklichkeit vorgenommen, um auf diese Weise "nach Veränderungsmöglichkeiten von Normen, Hierarchien, Differenzen, 'rationalen' Zweck-Mittel-Beziehungen oder impliziten Sinnkonstruktionen zu suchen". (ICG)
CEWS Kategorie:Arbeitswelt und Arbeitsmarkt, Gleichstellungspolitik
Dokumenttyp:Zeitschriftenaufsatz
Rethinking University - oder Nachdenken über die ifu 2000
Titelübersetzung:Rethinking university - or reflections on the International Women's University in 2000
Autor/in:
Neusel, Ayla
Quelle: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Jg. 20 (2002) H. 3, S. 150-155
Inhalt: Die Autorin beschreibt die Besonderheiten der Internationalen Frauenuniversität (ifu), einem von ihr entworfenen visionären Hochschulmodell, und berichtet von der (teilweise) erfolgreichen Realisierung dieses Konzeptes während der Weltausstellung 2000 in Hannover. Ein erster Anspruch besteht in der Internationalität der Hochschule und der Produktion von transkulturellem Wissen. Dabei gilt es, das Prinzip der 'Ignatoloty', des systematischen Aufdeckens von Ignoranzen, in die Praxis umzusetzen. Ein weiteres Charakteristikum der ifu ist das Prinzip der 'Antidisziplinarität', das Verlassen der Disziplinen als Ausgangspunkt der Wissensproduktion zu Gunsten der Entwicklung von Forschungsfragen aus heterogenen Anwendungssituationen heraus und deren Beantwortung unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven der Welt. Auf diese Weise entwickelt sich aus dem ursprünglichen Konzept der Forschungsperspektive das Selbstverständnis einer 'Neuen Wissenschaft'. Zugleich bietet die ifu allen Akteurinnen eine Bühne für politische Aktivitäten und Beteiligungen. Aufgrund der Monogeschlechtlichkeit sowie der polykulturellen Ausrichtung und der daraus hervorgehenden neuen bzw. umgedeuteten Werte präsentiert sich eine hybride Institution. Abschließend wird betont, dass das Programm der ifu eine Absage an den paternalistischen Staat beinhaltet und dadurch Freiräume von der staatlichen Umarmung geschaffen werden. (ICG)
Strategien rhetorischer Modernisierung : Gender Mainstreaming, Managing Diversity und die Professionalisierung der Gender-Expertinnen
Titelübersetzung:Strategies of rhetorical modernization : gender mainstreaming, managing diversity and professionalization of female gender experts
Autor/in:
Wetterer, Angelika
Quelle: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Jg. 20 (2002) H. 3, S. 129-148
Inhalt: Die kritische und theoriegeleitete Analyse der Konzepte des Gender Mainstreaming und Managing Diversity ist auf die These fokussiert, wonach es sich bei den beiden Projekten nicht um einen Paradigmenwechsel in der Gleichstellungspolitik handelt, sondern lediglich eine Modernisierung des Vokabulars auszumachen ist. Die Begründung der Annahme erfolgt in drei Schritten: Zunächst setzt sich die Autorin mit den Fragen auseinander, "was eigentlich neu ist an den Strategien und Verfahren des Gender Mainstreaming und des Managing Diversity" und warum die Lancierung der Gleichstellungskonzepte zum Top-Thema für Verwunderung sorgt. Im zweiten Schritt kommt es zu einer Analyse von Gender Mainstreaming und Managing Diversity, betrachtet "als Professionalisierungsstrategien einer neuen Gruppe von Gender-Expertinnen, die darum bemüht sind, ihre Position zu konsolidieren, zu behaupten und auszubauen". Abschließend steht die Frage, ob sich beide Vorhaben nicht nur als sehr erfolgreiche Professionalisierungsstrategien, sondern auch als erfolgversprechende Strategien der Gleichstellungspolitik präsentieren, im Mittelpunkt des Interesses. (ICG)
Wissenschaft und Verwaltung im Zeitalter des globalen Wettbewerbs
Titelübersetzung:Science and administration in the age of global competition
Autor/in:
Dzwonnek, Dorothee
Quelle: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Jg. 20 (2002) H. 3, S. 50-56
Inhalt: Im Kontext der aktuellen Hochschulentwicklung, die geprägt ist durch einen Zuwachs an Autonomie der wissenschaftlichen Ausbildungsstätten, skizziert der Beitrag die Verortung der Frauenförderung. Dabei beschreibt die Autorin die vier Eckpfeiler dieses neuen Status der Selbstverantwortung: (1) Interdisziplinarität, (2) Internationalität, (3) Profilbildung und (4) professionelles Management. In einem Resümee wird angemerkt, dass vor dem Anspruch einer international erfolgreichen deutschen Hochschullandschaft die Ausnutzung brach liegender Potenziale, "gerade und insbesondere auch auf den Gebieten von Frauenforschung und Frauenförderung" ein wichtiger Tragpfeiler sein wird. (ICG)
Die Verteilung wissenschaftlicher Güter : Publikationen, Projekte und Professuren zwischen Bewerbung und Bewilligung
Titelübersetzung:Distribution of scientific goods : publications, projects and professors between application and approval
Autor/in:
Allmendinger, Jutta; Hinz, Thomas
Quelle: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Jg. 20 (2002) H. 3, S. 18-29
Inhalt: Vor dem Hintergrund der Feststellung, dass der Anteil von Frauen unter den Beschäftigten an Hochschulen und außeruniversitären Forschungsinstituten weiterhin gering ist und in absehbarer Zukunft auch bleiben wird, setzt sich die rein empirische Untersuchung mit "möglichen geschlechtsspezifischen Unterschieden in Bewerbungsverhalten und bei den Erfolgschancen" auseinander. Dabei werden, beschränkt auf das Fach der Soziologie, drei Aspekte näher beleuchtet: (1) die Publikationschancen von eingereichten Manuskripten, (2) die Bewilligungschancen von eingereichten Drittmittelanträgen und (3) die Berufschancen bei Bewerbungen auf eine Professur. Die Ursachenforschung für geschlechtsspezifische Erfolgsaussichten konzentriert sich auf die Segregation nach Geschlecht bei der Besetzung von Teilgebieten in der Soziologie. Die Untersuchung zeigt, dass "Wissenschaftlerinnen ähnliche Aktivitäten wie ihre männlichen Kollegen" aufweisen, die Erfolgschancen aber in allen drei Bereichen zu Ungunsten der Frauen ausfallen. (ICG)
CEWS Kategorie:Geschlechterverhältnis, Wissenschaft als Beruf
Dokumenttyp:Zeitschriftenaufsatz
Von den Erdwissenschaften fast zur Chancengleichheit
Titelübersetzung:From earth sciences to nearly equal opportunity
Autor/in:
Salis, Katharina von
Quelle: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Jg. 20 (2002) H. 3, S. 8-17
Inhalt: Die Autorin, erste Geologin der Schweiz, schildert in einem vorwiegend persönlichen Erfahrungsbericht ihre wissenschaftliche Laufbahn und die zu bewältigenden Hindernisse bei der erfolgreichen Positionierung auf dem Gebiet der 'Erdwissenschaften'. Dabei werden Erlebnisse mit verschiedenen europäischen Hochschulsystemen beschrieben, die ihren Anfang mit dem Studienbeginn an der Universität Bern im Jahr 1959 nehmen, wo der Studentin Zurückweisung und mangelndes Vertrauen in ihre Fähigkeiten entgegenschlagen. Nach dem Abschluss des Studiums mit dem Doktortitel 1965 folgt die Annahme einer Stelle an der Universität Kopenhagen, neun Jahre später dann der Wechsel an die ETH in Zürich. Dort erhält sie schließlich den Professorinnentitel und ihr Engagement in der Gleichstellungspolitik nimmt mit der Gründung einer 'Frauenanlaufstelle' seinen Verlauf. Als ein Höhepunkt der Bestrebungen für Chancengleichheit an den Universitäten werden abschließend der schweizerische Frauenstreik von 1991, der auch in der ETH in Zürich Einzug hielt, sowie nachfolgende Initiativen (KOFRAH u.a.) beschrieben. (ICG)
CEWS Kategorie:Berufsbiographie und Karriere, Gleichstellungspolitik
Dokumenttyp:Zeitschriftenaufsatz
Geschlechterkonstellationen im Feld wissenschaftlicher Eliten
Titelübersetzung:Gender constellations in the field of scientific elites
Autor/in:
Zimmermann, Karin
Quelle: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Jg. 20 (2002) H. 3, S. 30-48
Inhalt: Die empirische Studie befasst sich mit der Analyse von Geschlechterkonstellationen wissenschaftlicher Eliten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, "wie sich Eliten von innen heraus konstituieren und ein soziales Feld bilden". Demgemäß setzen sich die Autorinnen mit "der Definition von Zugehörigkeiten, den Mustern der Elitenrekrutierung sowie der Macht wissenschaftlicher Eliten" auseinander. Als Fallbeispiele dienen wirtschaftspolitische Expertengremien sowie Strukturkommissionen in den 16 Bundesländern und ihre Mitglieder. Sie beziehen im Kontext einer standardisierten Fragebogenerhebung zu der Art und Weise der geschlechtsspezifischen Zuschreibung von Anerkennung als Experte bzw. Expertin Stellung. Die Untersuchung zielt darauf ab herauszufinden, ob Frauen ihre Position als Newcomerinnen überwunden haben und in gleichem Umfang an Reputation und Netzwerken partizipieren wie ihre männlichen Kollegen. Der Befund ergibt zusammenfassend, "dass geschlechtsspezifische Asymmetrien in der Anerkennung wissenschaftlicher Exzellenz und Expertise nicht verschwunden sind, sondern fortbestehen". (ICG)
Entwicklung von Genderkompetenz in der Wissenschaftspolitik?
Titelübersetzung:Development of gender competence in science policy?
Autor/in:
Maurer, Elisabeth
Quelle: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Jg. 20 (2002) H. 3, S. 90-100
Inhalt: Die Autorin, Gleichstellungsbeauftragte der Universität Zürich, berichtet über Ansatzpunkte und Möglichkeiten, den Verlauf der Gleichstellung mit professioneller Kompetenz zu beschleunigen und "als Reformpotenzial in den aktuellen wissenschaftspolitischen Entscheidungsprozess einfließen" zu lassen. In einem ersten Schritt wird beschrieben, wie sich ein so genanntes Policy Window (Gelegenheitsfenster) in Form einer öffentlich ausgeschriebenen Maßnahme zur Einführung von Graduiertenkollegien zwecks Verbesserung der Ausbildung von (Post-)Doktoranden für eine gleichstellungspolitische Intervention nutzen lässt. Anschließend wird die Verknüpfung des Kernprojektes dieser Intervention, ein Graduiertenkolleg zur Genderthematik, mit einer Begleitstudie im Kontext des Projektes SOWI-Disslabor (sozialwissenschaftliches Dissertationslabor mit Gleichstellungsanspruch) dargestellt. Dabei soll das Graduiertenkolleg Gender und sein zentrales Ziel der Geschlechtergerechtigkeit einer regelmäßigen formativen Evaluation unterzogen werden, was jedoch an mangelnder Zeit und Bereitschaft seitens der WissenschaftlerInnen scheitert. Stattdessen wird eine "institutionalisierte Reflexion" im Umfang einer kritischen Analyse beschlossen. In einem Resümee verweist die Autorin auf die positiven Auswirkungen des Projektes SOWI-Disslabor: einerseits sind vier weitere Graduiertenkollegien zu Gender Studies gegründet worden und des weiteren ist eine stärkere institutionelle Verankerung der Gleichstellung von Frau und Mann an der Universität Zürich festzustellen. (ICG)
Schlagwörter:Frauenforschung; Frauenbeauftragte; Wissenschaftspolitik; Forschungsbericht; Promotion; Evaluation; Frauenförderung; Politik
Gender Mainstreaming als neues Steuerungsinstrument? : Versuch einer Standortbestimmung
Titelübersetzung:Gender mainstreaming as a new control instrument? : an attempted situation analysis
Autor/in:
Kirsch-Auwärter, Edit
Quelle: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Jg. 20 (2002) H. 3, S. 101-110
Inhalt: Der Aufsatz skizziert die mögliche Reichweite von Gender Mainstreaming im Rahmen der Gleichstellungspolitik und der Hochschulsteuerung. In einem ersten Schritt wird Gender Mainstreaming in einem Überblick hinsichtlich seiner Begriffsherkunft, Zielsetzung, Umsetzung und Tragweite kurz beschrieben. Darauf folgt eine Darstellung des Anliegens der Geschlechtergerechtigkeit als pragmatisches Programm, das den Handlungsbedarf, die Handlungsspielräume, den Handlungsauftrag sowie die entsprechenden Strategien umfasst. Im Anschluss kommt es zu einer Spezifizierung der Handlungsfelder des Gender Mainstreaming in Zeiten der Hochschulreform. Erläutert werden dabei die Kernaufgaben der Hochschule (Nachwuchsförderung, Wissenstransfer, Weiterbildung), die Hochschulentwicklung (Profilbildung, Marketing, Organisation), die Hochschulsteuerung (Ressourcenoptimierung, Controlling, Managementstrategien) sowie die Qualitätssicherung und die Verfahrensentwicklung auf dem Gleichstellungssektor (Personalentwicklung, Evaluation, Akkreditierung). Abschließend diskutiert die Autorin Chancen und Risiken des Umsetzungsprozesses von Gender Mainstreaming. Thematisiert werden in diesem Zusammenhang die Integration der Genderperspektive in Planungen und Anwendungssystematik, die Relevanz von Geschlechterperspektiven für Policyentscheidungen der unterschiedlichsten Art, die steigende Akzeptanz und Qualifizierungsbedarf sowie der Integrationsgewinn von Potentialen und Ressourcen durch Gender Mainstreaming. (ICG)
Auf die Probe gestellt : Gender Mainstreaming bei der Einführung digitaler Medien in der Hochschullehre
Titelübersetzung:Put to the test : gender mainstreaming during the introduction of digital media in university teaching
Autor/in:
Metz-Göckel, Sigrid; Kamphans, Marion; Tigges, Anja; Drag, Anna
Quelle: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien, Jg. 20 (2002) H. 4, S. 28-40
Inhalt: Mit dem Konzept des "Gender Mainstreaming" hat sich zwar ein Paradigmenwandel in der Geschlechterpolitik durchgesetzt, der zur Regierungsdoktrin und Auflage jeder Ressortforschung wurde. Dennoch stellt sich die Frage, ob dies ein Schritt in Richtung tatsächlicher Gleichstellung der Geschlechter sein kann oder in eine Sackgasse mündet. Denn es werden oftmals Akteure und Akteurinnen einer Geschlechterpolitik adressiert, denen weder die Geschlechterdimension ihres eigenen Verhaltens bewusst, noch die wissenschaftliche Perspektive der Frauen- und Geschlechterforschung vertraut ist. Die Autorinnen nehmen zunächst einige begriffliche Klärungen zum Leitbild "Gender Mainstreaming" vor und diskutieren Forschungsbefunde zum Geschlechterbias in den digitalen Medien. Sie stellen ferner einige Ergebnisse ihrer Begleitforschung zum Bundesprogramm "Neue Medien in der Bildung - Förderbereich Hochschule" vor, indem sie die Zielsetzungen und die Vorgehensweise des Begleitprojekts sowie die Kenntnis, Organisation und Kommunikation von "Gender Mainstreaming" in den Projekten skizzieren. (ICI2)
Schlagwörter:Frauenpolitik; Frauenforschung; Geschlechterforschung; Begriff; Leitbild; Gleichstellung; Unterricht; neue Medien; Digitalisierung